प्रेम बास्तोला
इटहरीः संविधानमै समुदायको अधिकार र कर्तत्व्यको ग्यारेन्टी गरी उद्यमशिीलतामा नगए सामुदायिक वनको अस्तित्व नै सकिनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशले शनिबार इटहरीमा आयोजना गरेको ‘‘बदलिँदो परिस्थितिमा अबको सामुदायिक वनको भूमिका’’ विषयक प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला कार्यससमितिका पदाधिकारीहरु, कोशी प्रदेशका पदाधिकारीहरु, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरु, सामुदायिक वनका विज्ञहरु सहितको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा हालकै अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई चलाइरहने हो भने अबको १० वर्षमा सामुदायिक वनको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था भएकाले फरक तरिकाले अगाडि बढ्नुको विकल्प नै नरहेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।
संविधानमा नौ वटा सूची बनाएर सबै क्षेत्रको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट पारिए पनि समुदायको अधिकार तथा कर्तव्यका विषयमा एक शब्द नलेखिएकाले सबैभन्दा पहिला संविधानमै सो कुरा लेखी अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
वर्षौदेखि सामुदायिक वनको संरक्षण र समुदायको अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिँदै आए पनि आर्थिक रुपमा समुदायले केही प्राप्त नगरेकाले अबका दिनमा उद्यमशीलतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आर्थिक संमृद्धितर्फ जानुको विकल्प नै नरहेको जिकिर सहभागीहरुले गरेका थिए । त्यसका लागि अबका दिनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व गर्ने स्थानीय देखि, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका नेतृत्वकर्ताहरुले सोचमा परिर्वतन गर्न जरुरी भईसकेको कुरामा सहभागीहरुको जोड थियो ।
संविधान निर्माण गर्दा देशभर सबैभन्दा बढी सदस्य र समूह रहेको सामुदायिक वनमा आबद्ध भएका समुदायहरुको अधिकारका लागि एक शब्द नलेखिनु दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गर्दै संविधानमै लेखिएको भए सामुदायिक वनहरुले देशभर उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम सञ्चालन गरी स्वेदशमै लाखौंलाई रोजगार दिन सक्ने हैसियत बनाइसकेको सहभागीहरुले बताएका छन् । तर, राज्य सरकार समुदायलाई अधिकार दिनुको साटो प्रतिदिन अधिकार खोस्न लागि परेको सहभागीहरुको आरोप थियो ।
तीनै तहको सरकारको सामुदायिक वनप्रति र समुदायको अधिकारको ग्यारेण्टी गराउने विषयप्रतिको बुझाई ठीक नभएकाले वर्षौ समय लगाएर जोगाइएका हालको वन क्षेत्र नै मासिने खतरामा परिसकेको छलफलका सहभागीहरुले बताए ।
सामुदायिक वनको विषयमै विद्यावारिधी गरेका डा. भरतकुमार पोख्रेलले सामुदायिक वनले गरेको योगदान अथाह रहे पनि राज्यको आधिकारिक निकायमा हालसम्म कुनै हिसाबकिताब नै नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सामुदायिक वनले हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा गरेका योगदानको हिसाबकिताब नरहेकाले नै सामुदायिक वनमाथि पछिल्लो समय राज्यका तीनै तहका सरकारको हस्तक्षेप क्रमश बढ्दै गएको बताए । तीनै तहका सरकारको हस्तक्षेप जुनै समयमा पनि सामुदायिक वनको लागि खतरा हुन सक्ने डा. पोख्रेलको भनाइ थियो ।
‘हालको बदलिँदो परिस्थितिमा सामुदायिक वन माथि चारै तर्फबाट आक्रमण भईरहेका छन् । हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यत्रो बर्षदेखि गरेको योगदानको हिसाबकिताब राज्यको आधिकारी निकायमा राख्नका लागि कामै गरेका छैनौँ,’ डा. पोख्रेलले भने, ‘कुनै बहनामा राज्यले सामुदायिक वन खारेज गर्यो भने बोलेका भरमा यतिका बर्ष खाई नखाई गरेको योगदानको क्षतिपूर्ति केको आधारमा दावी गर्ने ? यो सवालमा अब सामुदायिक वन संरक्षणमा लाग्ने नेतृत्वकर्ताहरुले गम्भीर बहस चलाई हिसाबकिताब राख्न ढिलाई गर्न हुन्न ।’
उनले अब सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्ने सबै तहका नेतृत्वकर्ता सच्चिएर उद्यमशीलता जोड नदिए सामुदायिक वनको अस्तित्व सदाका लागि नामेट हुनेमा कुनै शंका नै नरहेको बताए । सामुदायिक वन महासंघमा राजनीतिक दलको घुसपैठले पछिल्लो समय भुत्ते भएको जनाउँदै वर्षौ लगाएर वन जोगाउने आम उपभोक्ताहरुलाई फाइदा भन्दा बढी घाटा भईरहेको औँल्याए । अब राजनीतिभन्दा माथि उठेर समुदायको हितका लागि काम गर्न जरुरी भईसकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय महासचिव पार्वता गौतमले देशभरका सामुदायिक वन समूहले वन, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणसँगै विभिन्न क्षेत्रमा गरेका योगदानका विषयमा अनेक खालका टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा उद्यमसँग जोड्दै सामुदायिक वन थप सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यले महासंघको अग्रसरतामा देशका ७ वटै प्रदेशमा छलफल चलाईरहेको बताइन् ।
अझै पनि सामुदायिक वन समूहलाई राज्यले दिने अधिकार प्राप्ति, साङ्गाठानिक सुधार र आर्थिक रुपमा समुदायलाई बलियो बनाउने विषयमा पैरवी गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् । उनले अबका दिनहरुमा सामुदायिक वन समूहले भूगोल र वन क्षेत्रमा पाइने सामग्रीहरुको अवस्था हेरी सुहाउँदो उद्यम सञ्चालन गर्नुको विकल्प नै नरहेको बताइन् । त्यही कुरा राम्रोसँग बुझेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय कार्यालयले ७ वटै प्रदेशका विज्ञ सहितको टोली समेतलाई सहभागी गराई सरोकारवालाहरुसँग लिखित रुपमै राय र सुझाव लिइरहेको महासचिव गौतमले बताइन् ।
त्यसका लागि महासंघले हालकै अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अगाडि बढ्दा अबको १० वर्षमा कस्तो अवस्थामा रहला भन्ने प्रश्नमाथि छलफल चलाइरहेको बताइन् । त्यस्ता छलफलमा सोचाइ र योजनाहरु परिर्वतन गरी समुदायको मात्र नभई देशकै आर्थिक उन्नतिका लागि सही तरिकाले अगाडि बढे १० वर्षमै सामुदायिक वनको अवस्था कहाँसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरोकारवालाहरुबाटै लिखित रुपमा लिइरहेको उनको भनाइ थियो ।
७ वटै प्रदेशको छलफललगत्तै संघीय कार्यालयमा छलफलका क्रममा लिखित रुपमै आएका राय र सुझावलाई एकत्रित गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने नीति लिइएको महासचिव गौतमले जानकारी दिइन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय कार्यालयकी उपमहासचिव सीता श्रेष्ठले बाहिर सुन्दै र भन्दै आएको जस्तो अवस्था सामुदायिक वनमा नरहेको बताइन् । वन संरक्षणमा लाग्ने क्रममा केश फुलिसक्दा पनि केही प्राप्त नभएकाले पहिला जस्तो स्वयम्सेवी भावना मर्दै गएको र उपभोक्ताहरुमा ठूलो निराशा छाइसकेको उनको भनाइ थियो । उनले सामुदायिक वनको धरातलीय यथार्थ भिन्न भएकाले तत्काल आर्थिक आर्जनका लागि उद्यम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको बताइन् । उनले सामुदायिक वनहरुलाई उद्यमशीलतामा लैजान ढिला भइसकेको बताइन् ।
छलफलमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तुलसी सिटौलाले सामुदायिक वनले स्थानीय तहको शिक्षा, विद्युतीकरण, सडक विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्र, खानेपानी, भौतिक संरचना निर्माण, बेरोजगारी समस्याको समाधान, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित लगायत समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि ठूलो योगदान गरेको तर राज्यले हालसम्म सामुदायिक वनको विकासमा एक रुपैयाँ बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले हालसम्म सामुदायिक वनले वन जोगाएर वातावरण सन्तुलन कायम राखेसँगै आर्थिक रुपमै गरेको योगदानको सही हिसाबकिताब समूहले व्यवस्थित तरिकाले राख्ने विषयमा प्रदेशभर नै अभियानकै रुपमा योजनाहरु अगाडि लैजाने बताए । उनले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने समयमा सामुदायिक वनले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमार्फत् गरेका योगदानहरुलाई अक्षरशः आउने गरीको व्यवस्था अनिर्वाय गर्न दबाब दिने बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य अग्नि पौडेलले वर्षौबाट स्थानीय तहको विकासमा हातेमालो गर्दै आएको सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरणका लागि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई आधा खर्चका लागि आग्रह गर्दा चासो नै नराख्ने गरेको तितो यर्थाथ प्रस्तुत गरे । उनले एक स्थानीय तह एक वनसँग सम्बन्धित कर्मचारी राख्नुपर्ने मागको पनि सुनुवाई नगरेको बताए । पछिल्लो समय स्थानीय तहका सरकारले सामुदायिक वनलाई सहयोग गर्नुको साटो कसरी बढीभन्दा बढी कर लिन सकिन्छ भन्ने दृष्टिले मात्र हेर्न थालेकाले समस्या सिर्जना हुन थालेको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले राज्यले अहिलेसम्म गर्न नसकेका क्षेत्रहरुमा सामुदायिक वनहरुले योगदान गरेको उल्लेख गर्दै योगदानको हिसाबकिताब राख्नमा वन समूहहरु चुकेको बताए । उनले नेपाल सरकारको नियम अनुसार नै वार्षिक लेखापरीक्षण मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय, स्थानीय सरकार र राजस्व कार्यालयमा बुझाए पनि वार्षिक समीक्षामा ती कार्यालयहरुले सामुदायिक वनहरुले गरेको योगदानको विवरण नै नल्याउने गरेको देख्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
