काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रालयले तीन महिनामा गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरूः
–बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाईएको छ ।
–यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पूँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।
–मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
–राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ।
–अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको छ ।
–नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
–साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
–आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०१८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
–भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ ।
–भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
–सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
–आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गरिएको छ ।
–तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग शुरु गरिएको छ ।
–वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याव मोड्युल शुरु गरिएको छ ।
–भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई ईमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली शुरु गरिएको छ ।
–नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको छ ।
–आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
–हस्तान्तरण मूल्य सम्बन्धी निर्देशिका, २०८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
–वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४०० भन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।
–अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ ।
–बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको छ ।
–योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ ।
–दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
–विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको छ ।
नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
