विराटचोकः गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई लामो दूरीका सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोन्डर जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन भन्दै महासंघलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयलले सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न महासंघलाई पत्राचार गरेको हो ।
असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २९ मा सिमलताल पहाडबाट गेग्रयानसहित बगेको पहिरोले दुईवटा बस बगाएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले साउन २२ गते गृहमन्त्रीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रालयले सोही सुझावसँग सम्बन्धित विषयहरू नै यातायात व्यवसायीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले सीसीटीभीसँगै ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न तथा सम्पूर्ण सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने र तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारी साधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्ने निर्देशन दिएको छ । यात्रुलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउन, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न, यात्रुको परिचय खुल्ने कागजात लिएरमात्र यात्रा गर्ने कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सबै चालक तथा सहचालकलाई रोजगार सम्झौता अनिवार्य गराउनुका साथै न्यूनतम तलब वा ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न, शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्न, चालकहरूलाई सुरक्षित ड्राइभिङ सम्बन्धी नियमित रुपमा तालिम दिन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्न र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाउन पनि महासंघलाई भनेको छ ।
लामो दूरीका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तीमा २ जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न, चालक तथा सहचालकको लागि पोशाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
सबै सवारी साधानको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्न र सवारी साधनहरूको नियमित मर्मत सम्भार, जाँच गर्ने र पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयले महासंघलाई दिएको निर्देशनः
