विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) कोशी प्रदेशले सातै प्रदेशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन, संविधानप्रदत्त निर्वाध व्यापारको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा साझा नीति तय गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
विराटनगरमा आयोजित ‘मुख्यमन्त्री सम्मेलन’ अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले धारणा राख्दै एक प्रदेशमा तिरेको कर रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुनुपर्ने माग गरे ।
नेपालको संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा कर, शुल्क वा अवरोध गर्न निषेध गरे पनि व्यवहारमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवादेखि कबाडीसम्म दोहोरो शुल्क उठाउने क्रम नरोकिएको भन्दै अध्यक्ष राउतले यसको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारहरूको कमजोर बजेट खर्च क्षमताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै राउतले गत आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब २९ करोड (६६.९९ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा निर्माण सामग्री तथा समग्र उत्पादनमूलक उद्योगमा मन्दी छाएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले कच्चा पदार्थ सस्तोमा बेच्ने र प्रशोधित वस्तु महँगोमा आयात गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सातै प्रदेशका विशेषताहरू फरक रहेको उल्लेख गर्दै मधेसको कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, बागमतीको प्रविधि तथा सेवा, गण्डकीको पर्यटन, लुम्बिनीको उद्योग तथा धार्मिक पर्यटन, र कर्णाली–सुदूरपश्चिमको जडीबुटी तथा प्राकृतिक सम्पदालाई अन्तरप्रदेशीय औद्योगिक सञ्जालमा जोड्न प्रस्ताव गरे ।
छिमेकी भारतसँग सीमावर्ती व्यापार, भन्सार सहजीकरण, गुणस्तर परीक्षण तथा ढुवानीका समस्याहरू समाधान गर्न सातै प्रदेशले संघीय सरकारसँग एकीकृत र तथ्यपरक पहल गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले राखेको छ
पर्यटन प्रवद्र्धनलाई केवल प्रचारमा मात्र सीमित नराखी पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउने गरी रिसिभ, इन्गेज र ट्रान्सफरको अवधारणामा अन्तरप्रदेशीय पर्यटन सर्किट निर्माण गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका थिए ।
संघीयताको वास्तविक मापन प्रदेशको संरचना वा बजेटको आकारले मात्र नभई नागरिकले पाएको रोजगारी, उद्यमीले पाएको व्यावसायिक सहजता र किसानले पाएको उत्पादनको मूल्यले निर्धारण गर्ने बताउँदै अध्यक्ष राउतले निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको बताए ।
