काठमाडौं । भोटेकोशीको बाढीमा साइरन नबज्दा सरकारी पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको थियो । डेढ महिनापछि गोरखामा आएको बाढीले त्यही प्रश्नलाई फेरि जगाएको छ ।
भोटेकोशीमा पूर्वसूचनाका लागि राखिएका मापन केन्द्र नै बाढीले बगाएको थियो । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बुढीगण्डकीका सहायक नदी उङ्गिलुङ र स्यारखोलामा भने त्यस्तो प्रणाली जडान नै गरिएको थिएन ।
दुवै घटनाले बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सरकारी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन् । गोरखामा यसपटक स्थानीय बासिन्दाको सतर्कता र आपसी सम्पर्कका कारण ठूलो मानवीय क्षति टरेको प्राधिकरणकै निष्कर्ष छ ।
स्थानीयले फोन गरेर एकअर्कालाई सचेत गराएका थिए । बाढी आएको आधा घन्टापछि मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रमा सूचना पुगेको र त्यसको थप आधा घन्टापछि सर्वसाधारणलाई एसएमएस पठाइएको घटनाले पनि सरकारी सूचना प्रवाहको गतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
गोरखाको घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ — स्थानीय समुदायको सतर्कता र आपसी सूचना आदानप्रदानले विपद बेला ज्यान जोगाउन सक्छ । तर त्यही सतर्कतालाई मात्र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीको विकल्प मान्न सकिँदैन । भोटेकोशीमा साइरन नबजेको र गोरखामा साइरन नै नभएको यी दुई घटनापछि प्रश्न फेरि सरकारतिरै सोझिएको छ ।
