महेश आचार्य
देशमा बेरोजगारीको समस्या दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। दैनिक हजारौँ युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । तर, अर्कोतर्फ हाम्रै माटोमा सम्भावनाका अनगिन्ती पाटाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार र दूरदर्शी नेतृत्व हुने हो भने देशभित्रै दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । संघीयताको मुख्य मर्म नै अधिकार र स्रोत–साधनलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनु हो । स्थानीय तह केवल प्रशासनिक काममा मात्र सीमित नभई आर्थिक क्रान्तिको संवाहक बन्न सक्छ ।
१. स्थानीय सम्भावनाको पहिचान र उद्यमशीलता
प्रत्येक पालिकाको भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विशिष्टता फरक हुन्छ ।
कृषि तथा जडीबुटीः स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन र संस्कृतिः होमस्टे, पदमार्ग, र सांस्कृतिक धरोहरको प्रवद्र्धनले स्थानीय स्तरमै आयआर्जनको बाटो खोल्छ ।
व्यावसायिक सीपः युवाहरूलाई बजारको मागअनुसारको व्यावहारिक र प्राविधिक तालिम दिएर स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
२. नीतिगत सक्रियता र सार्वजनिक–निजी साझेदारी
स्थानीय सरकारले बजेट बाँड्ने काम मात्र नगरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायसँगको सहकार्यमा साना आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा एकातिर पूर्वाधार निर्माण हुन्छ भने अर्कोतिर रोजगारीका अवसरहरू थपिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा मेसिनको साटो सकभर स्थानीय श्रमको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
३. क्षमतावान् र दूरदर्शी नेतृत्व
योजना कागजमा जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आँटिलो र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व चाहिन्छ ।
दीर्घकालीन सोचः परम्परागत भ्यु–टावर वा सामान्य सडक ढलानमा मात्र बजेट सीमित नराखी ‘उत्पादन’ र ‘मानव पूँजी विकास’ मा लगानी गर्ने हिम्मत नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।
बजार सहजीकरणः स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न पालिकाले हाटबजार, प्रशोधन केन्द्र र डिजिटल बजारको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा
स्थानीय तहमा विद्यमान स्रोत–साधनको सदुपयोग, स्पष्ट योजना र दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने रोजगारी सिर्जनाका लागि कसैको मुख ताक्नुपर्दैन । सही समयमा सही नेतृत्वले चाल्ने एउटा विवेकपूर्ण कदमले सिङ्गो गाउँ र नगरको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
