विराटचोकः कोशी प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका लागि २०७९ सालमा जारी भएर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन संशोधनका लागि स्रष्टाहरूले बुधबार कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपाल’ को अगुवाइमा झापा, मोरङ र सुनसरीबाट आएका स्रष्टाहरूले मन्त्री तिम्सिनालाई विराटनगरस्थित मन्त्रालयमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ‘कोसी साहित्य कला परिषद् नेपाल’ ले कोसी प्रदेशमा रहेर भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्रष्टा तथा संस्थाहरूको सहयोग, सहकार्यमा ऐन संशोधनका लागि लामो समयदेखि बहस सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाले यसअघि नै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको थियो ।
ऐन संशोधन गरेर मात्र प्रतिष्ठानको गठन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर ध्यानाकर्षण गराइरहेको भए पनि सरकारमा सहभागी दलमा फेरबदल भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भेटेर पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको कोसी साहित्य कला परिषद्का अध्यक्ष केशु विरहीले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री तिम्सिनाले प्रतिष्ठानको स्वायत्तताको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै यसलाई अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । मन्त्री तिम्सिनाले २०७९ सालमा आएको ऐनको कार्यान्वयन हालसम्म पनि हुन नसक्नुका कारणका बारेमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
विरहीका साथै प्राज्ञ सुभद्रा भट्टराई, अग्रज कलाकर्मी विक्रमश्रि, रङ्गकर्मी भरत बर्बरिकले आआफ्ना धारणा राख्दै ऐन संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न मन्त्रीलाई सल्लाह दिनुभएको थियो ।
यसअघि पनि पटक पटक विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूका तर्फबाट पनि उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि पछिल्लो समय सोही ऐनमा टेकेर प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पाएपछि स्रष्टा तथा कलाकारहरूले ध्यानाकर्षण गरएका हुन् ।
२०७९ सालमा जारी भएको ‘प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन’ मा मुख्यमन्त्री कुलपति, सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति र मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
