विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई नियमनकारी कोषमा सार्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै वित्तीय संस्थाले साउन १५ सम्म असुल गरेको ब्याज लाभांशमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको सर्कुलरमार्फत् ब्याज आम्दानी र नियमनकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै ब्याज असुली गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमता सुधारिने देखिएको छ ।
यसअघि बैंकले आम्दानीका रूपमा लेखांकन गरेको तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म असुल नभएको ब्याज बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा राख्नुपथ्र्यो । यस्तो रकमबाट आयकर, कर्मचारी बोनस र वैधानिक कोषमा छुट्याउनुपर्ने रकम कटाएर बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट नियमनकारी कोषमा सार्ने व्यवस्था थियो ।
असार मसान्तसम्म नउठेको ब्याज साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामै असुल भए पनि बैंकले त्यस बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसले बैंकको लेखांकन नाफा देखिए पनि वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमता कम हुन्थ्यो । अब भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई असुल हुन बाँकी ब्याजमा गणना नगरिने भएको छ ।
यसको अर्थ बैंकले साउनको पहिलो १५ दिनभित्र उठाएको ब्याज सञ्चित मुनाफामै राखी बैंकको लेखांकन नाफा प्रत्यक्ष रूपमा बढाउनेभन्दा पनि नियमनकारी कोषमा थुनिने रकम घटाएर वितरणयोग्य नाफा सुधार्ने जनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाबाट असार मसान्तपछि पनि ठूलो परिमाणमा ब्याज उठाउने बैंकहरू तुलनात्मक रूपमा बढी लाभान्वित हुने भएका छन् ।
