विराटचोकः आज प्रकाशित पत्रिकाले आफ्नो मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशन नगरी प्रश्नवाचक चिह्नमात्र राखेर प्रकाशन गरेका छन् । सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नगरी सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी निर्देशन जारी गरेपछि सञ्चारमाध्यमले प्रश्नवाचक चिह्न राखी पत्रिका प्रकाशन गरेका हुन् ।
यस्ता छन् सञ्चारमाध्यमले उठाएका १० जिज्ञासाः
१. सूचना केका लागि ?
२. नागरिक सुसूचित हुन के एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र पर्याप्त छ ?
३. पाठक–श्रोतावर्ग विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना पाएर सन्तुष्ट हुन्छन्, तर सरकारी सूचनाका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमकै मात्र भर पर्ने बनाउनु उनीहरुको अधिकार खोस्नुसरह होइन र ?
४. समाचारका स्रोत फरक–फरक भए पनि सूचना र विज्ञापनको स्रोत एउटै हुनुपर्ने नीति सही हो ?
५. घरभित्र चोर पसेमा चोरलाई भित्रै थुनेर आगो लगाउने कि चोर समातेर कानुनी उपचार गर्ने ?
६. सरकारी सूचना, सरकारी ठेक्कापट्टाका सबै बोलपत्र सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रेषित गरी आफ्ना ठेकेदार र सीमित वर्गलाई मात्र पोषण गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न र भाष्य खड़ा भएको छैन र ?
७. संविधानले जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारी सूचनाका हकमा सञ्चारमाध्यममा सरकारी र गैरसरकारी भन्ने विभेदले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएन र ?
८. अहिले गरिएको विभेदले यो सरकारको गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक बहिष्करणमा पार्ने नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै सङ्कुचित बनाउन खोजेको होइन र ?
९. नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आफ्नो मत दिएर बहुमत प्रदान गरेको सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो यो बन्देज लगाउनु कत्तिको सही कदम हो ?
१०. सरकारी विज्ञापन र सूचना निषेधबाट निजी मिडियाको सङ्कुचनले मुद्रण व्यवसाय, कुरियर व्यवसाय, हकर व्यवसाय, आन्तरिक रोजगारी र भावी पुस्ताको पत्रकारिताको अध्ययन–अध्यापनलाई समेत अवरुद्ध गर्दैन र ?
(सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशित र प्रेषित गर्ने गराउने नयाँ सरकारको नीतिविरुद्ध निजी सञ्चारमाध्यमको संयुक्त प्रश्न ।)
