विराटनगरः कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको हो । पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो ।
पहिलो चरणमा २८७ जना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न लागिएको हो । समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाका अनुसार २० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । २०८१ मंसिर १८ गते सो समिति गठन भएलगत्तै पुस महिनामा कोशी–अम्बे सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
समितिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि संस्थाका करिब २ हजार महत्त्वपूर्ण फाइलहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै सञ्चालक समिति र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ । समितिले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी सुरक्षा निकायको समन्वयमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
सो सहकारीमा ९ हजार ५५९ जना शेयर सदस्यको ४ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी रहेको छ । संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहे पनि हालसम्म १ हजार १७३ जना बचतकर्ताले २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र दाबी पेश गरेको बताइएको छ ।
समितिको अनुसन्धानले संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने नै मुख्य ऋणी रहेको र उनले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर रकम अपचलन गरेको फेला पारेको छ । हाल समितिले संस्थाको नाममा रहेका ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार पहिलो चरणमा २० हजारसम्म बचत भएका २८७ जनाको २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न मापदण्ड तयार गरिएको छ । हालसम्म बैंक खातामा १ करोड ३८ लाख जम्मा भएको र बचत मिलानमार्फत् १ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको जनाइएको छ ।
ऋणीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी ताकेता गरेपछि ऋण असुली हुन थालेको थियो । अब १ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गरिने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०८१ पुस २३ गते अम्बे कोशीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले प्रदेश सरकारको यो कदम नेपालकै लागि पहिलो र उदाहरणीय भएको दाबी गरे ।
