विराटचोकः सरकारले २०८३ को शैक्षिक सत्र बैशाख १५ गतेबाट शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । गत २२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ बैशाखबाट शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले जारी गरेको शुल्क निर्धारण मापदण्डमा १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । मासिक पढाइ शुल्क, वर्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्री शुल्क लिन पाइने भएको हो ।
मासिक पढाइ शुल्क १२ महिनाको लिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । भर्ना शुल्क भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क बराबर लिन पाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, वार्षिक शुल्क २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाइने भएको छ ।
परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको प्रतिशतमा नबढाई वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइापतको खर्च यसैभित्र समेट्नुपर्ने भनिएको छ ।
शैक्षिक सामग्री शुल्कबापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइने भनिएको छ । यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्नेछ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अङ्कको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
रजिस्ट्रेसन तथा एसईई आवेदन शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी लिन पाइने छैन । जिल्लास्तरीय परीक्षा शुल्क उक्त परीक्षा समितिले निर्धारण गरेभन्दा बढी लिन नपाइने भनिएको छ ।
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिई आउने विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा वापत बढीमा १०० रुपैयाँ र फाराम शुल्कबापत २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सकिने छ । आवास व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक र विद्यालयबीच भएको सहमतिअनुसार हुने बताइएको छ ।
बैशाख १५ गतेदेखि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना पनि भइरहेको छ ।
