काठमाडौंः सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन भन्दै सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममामात्र विज्ञापन प्रकाशन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्ने बेहोराको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको हो ।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले सचिवस्तरबाट बुधबार भएको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी परिपत्र पठाएका हुन् ।
सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रकाशन तथा प्रसारणको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र हुने भनी परिपत्र जारी भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ ।
सञ्चार माध्यम टिक्ने मूल आधार विज्ञापन हो । त्यस्तो विज्ञापन सरकार सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशित गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै सञ्चार माध्यम बन्द हुने देखिन्छ । पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएकी छिन् ।
