विराटचोकः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७ वटै प्रदेश कमजोर देखिएका छन् । कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अङ्क कटाउन सकेनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि अनुसार कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगका अनुसार यो अङ्कमा चित्त नबुझे आयोगमा आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । यस्तो मूल्याङ्कन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ । धेरै अङ्क ल्याउन सरकारले बढी अनुदान पाउँछन् ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा
आयोगको नतिजा अनुसार पहिलो नम्बरमा सुदूर पश्चिम प्रदेश रहन सफल भएको छ । सो प्रदेशले ४५.७० अङ्क पाएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश छ । उसले ४४.२९ अङ्क पाएको छ ।
तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अङ्क पाएको छ । चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अङ्क पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेशले २७.२८ अङ्क पाएको छ ।
आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अङ्क दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०\८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार सशर्त अनुदान दिए\नदिएको आधार मानिएको छ ।
तेस्रो सूचक २०८१\८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए\नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचांैमा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए\नदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए\नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे\नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे\नराखेको विषयलाई समेत मूल्याङ्कनको सूचक मान्ने गरिएको छ ।
पालिकातर्फ भने ४ वटा पालिकाले ८० अङ्क कटाएका छन् । पाणिनी गाउँपालिका देशभरमै उत्कृष्ट पालिका ठहरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
