काठमाडौंः हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब उद्धार कोषमा जम्मा गरिनुका साथै बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाहरूलाई राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकोज बनाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा रिकोभरी प्याकेज (बिजनेस रिकोभरी प्याकेज) बनाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू ः
१. २०८३ भदौ १० गते नेपाल चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति, व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२. भारत सरकारसँग जीटुजी खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. २०८३ भदौ १० गते नेपाल– चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब\पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने ।
