काठमाडौंः बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
सो बैठकमा सांसद अधिकारीले वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो शेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरको फ्लिपिङ प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि बोर्डसँग उहाँले जवाफ माग्नुभएको छ ।
सेबोन ‘प्रो–एक्टिभ’ नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि–एक्टिभ’ रूपमा मात्र हाल काम गरिरहेको उनको आरोप छ । सीमित व्यक्तिले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको शेयर उधारोमा खरिद–विक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने कार्यमा उच्च तहका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागिरहँदा र धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौंदेखि उधारो कारोबार भइरहँदा सेबोनले त्यसबारे जानकारी नपाएको विषय शंकास्पद भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र अनुसन्धान शुरु हुनु तथा सेबोनले ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु नियामकीय निकायको कमजोरी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
