इटहरीः सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद अशोककुमार चौधरीले इटहरीसँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका दुई संवेदनशील विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ (१) (ग) अन्तर्गत अध्यादेशमार्फत् विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि इटहरीको जनता माध्यमिक विद्यालयसहित विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको अस्थायी मनोनयन आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षा समितिबाट दलगत भागबण्डाका आधारमा गरिएको मनोनयनले स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको भन्दै उहाँले यस्ता मनोनयन तत्काल खारेज गर्न तथा आवश्यक कडा निर्देशन दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन माग गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै, इटहरी अस्पतालको औषधि आपूर्तिका क्रममा मेडिकल व्यवसायीबाट नगर प्रमुख, उनका निकट व्यक्ति तथा सहयोगीहरूको खातामा करोडौं रुपैयाँ गएको विवरण सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै यो गम्भीर विषय भएको बताउनुभएको हो ।
नगरवासीको स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक बजेटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने भन्दै उहाँले इटहरी अस्पतालको औषधि खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमाथि तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो ।
