खेमचन्द्र अधिकारी
विराटचोकः सरकारले हालै सरकारी कार्यालयका सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राससमा मात्रै छाप्ने निर्णय गर्याे । सो निर्णय हुनासाथ नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर सो निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो औपचारिकता पूरा गर्याे ।
त्यसपछि हालसम्म महासंघले न कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छ न त सरकारको कदमका विरुद्धमा आफ्ना कुनै विरोधका कार्यक्रम नै ल्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने महासंघले केवल औपचारिकताका लागि मात्रै विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेजस्तो देखायो ।
मारमा सरकारी कार्यालय पनि
त्यसो त सरकारी निर्णयको मारमा सरकारी कार्यालय पनि परेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाका विज्ञापनहरु ठेक्का प्रक्रियामार्फत् घटाघट मूल्यमा प्रकाशन गर्थे । विज्ञापन एजेन्सीले भारी छुट दिएर ती सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्थे । सरकारी पत्रिका गोरखापत्र र राइजिङ नेपालले २५ प्रतिशतमात्रै छुट दिने भएकाले बढी छुट दिने पत्रिकामा ती सूचना प्रकाशन हुन्थे । स्थानीय तहले १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म प्रति सिसीमा छापिरहेको विज्ञापन अहिले गोरखापत्रले १२०० रुपैयाँ प्रति सिसीमा प्रकाशन गरिरहेको छ ।
मोटायो गोरखापत्र, सूचना खोज्दा आँखै तिरमिराउने
सरकारको निर्णयसँगै अहिले गोरखापत्र मोटाएको छ । ८ पेज निस्कँदै गरेको गोरखापत्र अहिले ४० पेजसम्म निस्कन थालेको छ । आज गोरखापत्र ३६ पेज निस्किएको छ भने हिजो ३० पेज निस्किएको छ । हरेक दिन लगभग २४ पेजजति विज्ञापनमात्रै छापिरहेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका विज्ञापन हेर्दा आँखा नै तिरमिराउने गरेको विज्ञापनदाता सरकारी कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
किन मूकदर्शक महासंघ, सञ्चार संस्था सञ्चालक र विज्ञापन एजेन्सी
विज्ञापनको स्रोत भनेको सरकारी निकाय नै हुन् । प्रदेश र संघले स्थानीय तहमा गर्ने खर्चको भुक्तानी पनि स्थानीय सरकारमार्फत् नै हुँदा स्थानीय तहमार्फत् धेरै विज्ञापन प्रकाशन हुने गर्दछ । त्यस्ता सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारगृहमा नआउँदा निजी सञ्चार संस्था बन्द हुने निश्चितजस्तै छ । यी सब अवस्था देख्दा पनि निजी सञ्चार संस्थाका सञ्चालक, पत्रकारको हित गर्छु भनी खोलिएका विभिन्न सङ्गठन र सञ्चारकर्मीको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासंघ यी सब दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।
सरकारसँग डराएकै हो सञ्चार क्षेत्र
सञ्चार जगत् स्थायी प्रतिपक्ष हो । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुका साथै नराम्रा काम हुन नदिनु अथवा भएमा सच्याउनका लागि खबरदारी गर्नु उसको कर्तव्य हो । यसअघि तुरुन्तै प्रतिवाद गरिहाल्ने महासंघले यस पटक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नेबाहेक देखिने गरी कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । सरकारसँग यस पटक सञ्चार क्षेत्र पनि डराएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।
