विराटनगरः कोशी प्रदेशमा नेपालीसहित १४ वटा भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाएका छन् ।
प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकले ‘कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा नेपालीका साथै लिम्बू, मैथिली, तामाङ, थारु, उर्दू, राजवंशी, राई, नेपाल, मगर, चाम्लिङ, शेर्पा, बान्तवा र सन्थाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा १४ वटा भाषाले सरकारी कामकाजको कानुनी मान्यता पाएको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको ऐन आगामी २०८३ साल कात्तिक २५ गते महागुरु फाल्गुननन्द जयन्तीका दिनदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
