काठमाडौंः यसअघि राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएका ३० वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई सरकारले खारेज, समायोजन (गाभ्ने) र हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया थाल्ने भएको छ ।
यसअघिका चार वटा अध्ययन कार्यदलको सुझाव र ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ लाई आधार मानेर सरकारले तत्काल यी निकायहरूको खारेजी, हस्तान्तरण र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले विभिन्न समिति, कोष, आयोजना, परियोजना, केन्द्र, कार्यक्रम र बोर्ड गठन गरी दल तथा प्रभावशाली व्यक्तिनिकटलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने यस्ता सार्वजनिक निकाय खारेजीलगायतका प्रक्रियाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने सरकारको भनाइ छ ।
खरेज हुनेमा २०५१ सालमा बनेर हालसम्म कार्यान्वयनमै नआएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिदेखि निर्वाचनका बेलामात्र सक्रिय हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायत छन् ।
यी हुन् खारेज हुने निकाय
बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नेपाल रेल्वे बोर्ड
शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण
जग्गा विकास चक्र कोष
नगर विकास समितिहरू
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू
श्रम स्वीकृति प्रणाली
वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने एनओसी
प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम
राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना
विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम
पर्यटन संरक्षण÷विकास समितिहरू
